बागमती प्रदेश सरकारको मिति 2081/07/27 को निर्णयानुसार बागमती प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, 2080 (संशोधन) को अनुसूचीहरूमा हेरफेर भएकोमा उक्त हेरफेर अनुरूप यस श्री सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गठन भएको हो।

मन्त्रालयको संक्षिप्त परिचयः

• • • मन्त्रालयको नामः सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
    • मन्त्रालयको ठेगानाः बागमती प्रदेश, हेटौंडा-, मकवानपुर।
    • गठन मितिः2081/07/27 7 को बागमती प्रदेश सरकारको निर्णयानुसार बागमती प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, 2080 को अनुसूचीहरुमा भएको हेरफेर बमोजिम गठन भएको ।
    • कार्य प्रारम्भ मितिः 2081/08/07
    • कार्यक्षेत्रः प्रदेश मातहतका सहकारी संघ/संस्थाहरूको दर्ता, अभिलेखीकरण, सञ्चालन, नियमन गर्ने, सहकारी संस्थाहरुलाई विभिन्न किसिमका तालिम सञ्चालन प्रदान एवं गरिबी निवारण सम्बन्धी ऐन, कानून,नीति, मापदण्ड, कार्यविधिहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु ।

• प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयको कार्य जिम्मेवारी निम्नानुसार रहेका छन् :

  (क) सहकारी संस्था दर्ता गर्नका लागि परेको दरखास्त उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी दर्ता गर्ने र दर्ताको प्रमाणपत्र दिने।

  (ख) ऐन र यस नियमावलीको अधीनमा रही सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गर्न नपाउने नियम स्वीकृत गर्ने।

  (ग) ऐन र यस नियमावलीको अधीनमा रही सहकारी संस्थाको एकीकरण, विभाजन तथा कार्यक्षेत्र पुनः निर्धारण गर्ने कार्य गर्ने।

  (घ) नियमितरूपमा सहकारी संस्थाको निरीक्षण तथा लेखापरीक्षण जाँच गर्ने तथा सोसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधिको आधारमा सहकारी संस्थाहरूको नियमन-अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

  (ङ) सहकारी संस्थाहरूको नियमित अनुगमन गरी निर्धारित उद्देश्यबमोजिम सञ्चालन नगर्ने सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण गराउने।

  (च) सहकारी क्षेत्रमा कृषि उत्पादन, मूल्य शृंखला विकास तथा नवप्रवर्तनकारी कार्यक्रमका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्ने।

  (छ) सहकारी शिक्षा तथा तालिम क्रियाकलापहरूको तर्जुमा, सञ्चालन तथा नियमन कार्य गर्ने।

  (ज) सहकारी संस्थाहरूको विकास, सहकारी सिद्धान्त, मूल्य मान्यताहरूको प्रवर्द्धन तथा सहकारी संस्थाहरूमा सुशासन कायम गराउनका लागि आवश्यक निर्देशन दिने।

  झ) ऐन, यस नियमावली अन्तर्गत बनेका निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि तथा नियम बमोजिम कार्य गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम जरिवाना वा अन्य कारबाही गर्ने।

  (ञ) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सहकारी संस्थाको वार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्ने।

  (ट) निस्क्रिय अवस्थामा रहेका साना सहकारी संस्थाहरूलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने।

  (ठ) सहकारी संस्थाको दर्ता, एकीकरण, विघटन तथा विशेष पुनर्संरचना सम्बन्धी कार्य गर्ने।

  (ड) प्रचलित कानून बमोजिम सहकारीहरूले प्राप्त गरेका सुविधा, सहुलियत उपलब्ध गराउन आवश्यक समन्वय तथा सिफारिस गर्ने।

  (ढ) ऐन, यस नियमावली अन्तर्गत बनेका निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि तथा मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने।